नई दिल्ली: रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि आगामी जनगणना के लिए मकानों की सूची बनाने का काम 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा, जो दशकीय प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत होगी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में जनगणना आयुक्त और रजिस्टार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि मकानों की लिस्ट बनाने का काम और मकानों की जनगणना 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी.
इससे पहले पर्यवेक्षकों, गणनाकारों की नियुक्ति और उनके बीच काम का बंटवारा राज्यों और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा. जनगणना दो चरणों में होगी, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग अभियान के तहत प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, परिसंपत्तियों और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी.
दूसरे चरण में जनसंख्या गणना
पत्र के अनुसार इसके बाद दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी, जो 1 फरवरी, 2027 तक चलेगी.
जाति गणना भी की जाएगी
सरकारी बयान में कहा गया है कि जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी.जनगणना गतिविधियों के लिए 34 लाख से अधिक गणनाकार और पर्यवेक्षकऔर लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे. यह अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है.
सर्वे के लिए सवाल तैयार
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आगामी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी. लोगों को स्व-गणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा.रजिस्टार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने नागरिकों से पूछे जाने वाले लगभग तीन दर्जन सवाल तैयार किए हैं. सर्वे में घरों से फोन, इंटरनेट, वाहन और उपकरणों जैसी वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में पूछा जाएगा.
नागरिकों से अनाज की खपत, पीने के पानी और लाइटनिंग के सोर्स, शौचालयों के प्रकार और उनकी पहुंच, अपशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाएं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा.
अतिरिक्त सवाल में घर के फर्श, दीवारों और छत के लिए इस्तेमाल किए गए मटेरियल, इसकी स्थिति, निवासियों की संख्या, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़ों की उपस्थिति और घर की मुखिया महिला है या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हैं.
